श्रीगोंद्यात पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मिळणार गती!
दादासाहेब जंगले पाटील यांची विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या सहअध्यक्षपदी नियुक्ती; शासन निर्णय जारी, वर्षानुवर्षे प्रलंबित शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
राशीन | प्रतिनिधी ऋषभ परदेशी
श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी श्री. दादासाहेब पोपटराव जंगले पाटील यांची विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या सहअध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे ही नियुक्ती जाहीर केली असून, त्यामुळे श्रीगोंदा तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणंद रस्त्यांच्या प्रश्नांना आता प्रशासकीय स्तरावर चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील २५ मतदारसंघांमध्ये नियुक्त्या
राज्यातील एकूण २५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये समितीच्या सहअध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये श्रीगोंदा (२२६) विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. यापूर्वी ११ मतदारसंघांमध्ये नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. आता उर्वरित मतदारसंघांतील नियुक्त्यांची प्रक्रियाही शासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार?
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी शेतरस्ते आणि पाणंद रस्ते हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. अनेक गावांमध्ये शेतापर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्ते उपलब्ध नसल्याने पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतमालाची वाहतूक, ट्रॅक्टर, बैलगाडी तसेच शेतीची अवजारे शेतापर्यंत पोहोचविताना अनेक अडथळे निर्माण होतात. काही ठिकाणी तर रस्त्यांच्या अभावामुळे शेतीची कामेही प्रभावित होतात.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतरस्ते विकसित करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर दादासाहेब जंगले पाटील यांची सहअध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती महत्त्वपूर्ण मानली जात असून, तालुक्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या मागण्यांना समितीच्या माध्यमातून गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश
शासन निर्णयानुसार नवनियुक्त सहअध्यक्षांचा विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये समावेश करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात समितीच्या माध्यमातून पाणंद रस्त्यांच्या प्रस्तावांवर आणि प्रलंबित कामांवर कार्यवाही होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या समितीसमोर मांडाव्यात
श्रीगोंदा तालुक्यातील ज्या गावांमध्ये पाणंद रस्त्यांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, अशा गावांतील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतींनी संबंधित रस्त्यांची सविस्तर माहिती, आवश्यक कागदपत्रे तसेच सामूहिक मागण्या समितीसमोर मांडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत बारमाही रस्ता उपलब्ध व्हावा, शेतीमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि ग्रामीण भागातील दळणवळणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा, ही अपेक्षा आहे. आता शासन निर्णयानंतर प्रत्यक्षात किती पाणंद रस्त्यांची कामे मार्गी लागतात आणि शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मागण्यांना कितपत न्याय मिळतो, याकडे संपूर्ण श्रीगोंदा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.