*ग्रामपंचायतींमध्ये माहितीच्या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी करा*
*11 जानेवारी 2008 च्या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी*
प्रतिनिधी श्रीगोंदा सागर शेळके
: माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी *महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने दि. 11 जानेवारी 2008 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकातील निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.*
सदर शासन परिपत्रक क्र. कॅमाअ-2008/प्र.क्र.137/समन्वय कक्ष मध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर माहितीच्या अधिकाराबाबत नागरिकांना सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामसभेच्या विषयसूचीत माहितीच्या अधिकाराचा विषय कायमस्वरूपी समाविष्ट करून, ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अधिकार अर्जांची संख्या, निकाली काढलेले अर्ज तसेच प्रलंबित अर्ज याबाबत ग्रामसभेत चर्चा करण्याचे निर्देश आहेत.
तसेच ग्रामसेवकांना माहितीचा अधिकार अधिनियमाबाबत आवश्यक *प्रशिक्षण देणे, जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपील प्राधिकारी यांची माहिती नागरिकांना स्पष्टपणे उपलब्ध करून देणे आणि प्रथम अपील प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून संबंधित अपीलकर्त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे, अशा बाबींवरही शासन परिपत्रकात भर देण्यात आला आहे.*
याशिवाय माहितीचा अधिकार *अधिनियमाच्या कलम 4(1)(ख) अंतर्गत ग्रामपंचायतीने स्वयंप्रेरणेने प्रसिद्ध करावयाची माहिती नियमितपणे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, कलम 4(1)(ख) मधील माहिती, अर्ज व अपील प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.*
या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी झाली आहे का, याची जिल्हा परिषद स्तरावर तपासणी करण्यात यावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा अनुपालन अहवाल मागवून आवश्यक त्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. ग्रामविकास अधिकारी तथा ग्रामसेवकांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन माहितीचा अधिकार कायदा अधिक नागरिकाभिमुख करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही मागणी कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध नसून, शासनाच्या विद्यमान निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन नागरिकांना पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन मिळावे, या व्यापक जनहिताच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
*दीपक पाचपुते यांची मागणी*