निमगाव डाकू ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात जिल्हा परिषदेचा मोठा दणका
राशीन प्रतिनिधी…ऋषभ परदेशी
जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांकडून वसुलीचे निर्देश; सागर गिरे यांच्या पाठपुराव्याला यश
अहिल्यानगर / कर्जत : कर्जत तालुक्यातील मौजे निमगाव डाकू ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या तक्रारीची जिल्हा परिषद अहिल्यानगरने दखल घेतली असून, संबंधित प्रकरणात जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सागर मुरलीधर गिरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर ही कार्यवाही पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषद अहिल्यानगर, ग्रामपंचायत विभागाने जा.क्र. साप्रवि-२/ग्रापं-११/६३३/२०२६, दिनांक ११ सप्टेंबर २०२६ अन्वये गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) दादाभाऊ गुंजाळ यांची स्वाक्षरी आहे.
काय आहे प्रकरण?
सागर मुरलीधर गिरे यांनी निमगाव डाकू ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमिततेबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यांचा पहिला अर्ज २८ जुलै २०२५ रोजी प्राप्त झाला. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर २०२५ आणि ८ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांनी पुराव्यांसह पुढील अर्ज सादर केले.
तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती कर्जत व जामखेड यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागविण्यात आले. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती जामखेड यांनी २२ जानेवारी २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता.
त्यानंतरही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत सागर गिरे यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकारी व तक्रारदार यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर जिल्हा परिषदेकडून पुढील कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे पाच महत्त्वाचे निर्देश
१. जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसुली :
प्रकरणात जबाबदार ठरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रक्कम निश्चित करून त्यांच्या चालू महिन्याच्या वेतनातून टप्प्याटप्प्याने वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याचा खुलासा :
जबाबदार ग्रामपंचायत अधिकारी महादेव सखाराम माने यांचा जाब-जबाब/खुलासा घेऊन तो संबंधित कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
३. सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबतही कार्यवाही :
संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त असल्यास नियमानुसार त्यांच्या पेन्शनमधून वसुलीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
४. पदाधिकाऱ्यांकडूनही वसुली :
प्रकरणात जबाबदार आढळणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
५. उर्वरित मुद्द्यांची पडताळणी :
चौकशी अहवालातील प्रलंबित मुद्द्यांसाठी तक्रारदाराकडून आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे घेऊन त्यांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाठपुराव्याला कार्यकर्त्यांची साथ
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर शेळके, अविनाश अकोलकर, अमोल सानप, मिना खोमणे, राजेंद्र खोमणे, पत्रकार गिरिधर जगताप, कपिल उल्हारे, कृष्णा गिरे, अमोल झिंजे आणि अक्षय हळणवर यांच्यासह संबंधित कार्यकर्त्यांनी पाठपुराव्यास साथ दिल्याचे सांगण्यात आले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील विविध बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आता पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष
जिल्हा परिषदेने दिलेल्या निर्देशांनुसार गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कर्जत यांच्याकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. कोण जबाबदार ठरते, किती रक्कम निश्चित होते आणि प्रत्यक्ष किती वसुली केली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा पदाधिकाऱ्यांवर अंतिम जबाबदारी निश्चित होण्यापूर्वी प्रशासनाची पुढील चौकशी व अधिकृत कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे.